बझाङ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। झोता र देउरामध्ये कुन स्थानमा कार्यालय राख्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा इलाका प्रशासन कार्यालय बझाङमा कायम हुन नसकेको हो। देउरा र झोताका बासिन्दाबीच देखिएको आपसी खिचातानी र दबाबका कारण गृह मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्न नसक्दा कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अल्झिएको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले कहिले झोतामा त कहिले देउरामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरे पनि दुबै पटक सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित हुन थालेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। एउटै जिल्लाभित्र स्थान चयनलाई लिएर निरन्तर विवाद भइरहँदा प्रशासनिक सेवा विस्तारको लक्ष्य अधुरै बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा बझाङका धेरै स्थानीय तहका नागरिकहरू नागरिकता, राहदानी सिफारिस, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणित, उजुरी दर्ता लगायतका प्रशासनिक सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर पुग्न बाध्य छन्। दुर्गम भूगोल, कमजोर सडक सञ्जाल र लामो दूरीका कारण सेवाग्राहीलाई आर्थिक तथा शारीरिक दुवै किसिमको सास्ती खेप्नुपरेको छ। विशेषगरी वृद्ध, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा टाढाका गाउँबाट आउने नागरिकका लागि चैनपुरसम्म पुग्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाले सेवा प्रवाह सहज हुने, समय र खर्च दुवै बचत हुने र राज्यको उपस्थिति गाउँस्तरसम्म अनुभूति हुने अपेक्षा गरेका छन्। तर स्थान चयनमा देखिएको राजनीतिक र क्षेत्रगत प्रतिस्पर्धाले नागरिकको हितभन्दा विवादलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।
यसैबीच सरकारले यही पुस ११ गते मात्रै देशका विभिन्न नौ ठाउँमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयसँगै दुर्गम तथा सेवा पहुँचबाट टाढा रहेका जिल्लामा प्रशासनिक संरचना विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर बझाङको हकमा भने झोता–देउरा विवाद समाधान हुन नसक्दा उक्त निर्णयको लाभ तत्काल प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छैन।
स्थानीय बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाहरूले जिल्लाको समग्र हितलाई मध्यनजर गर्दै आपसी सहमति र संवादमार्फत स्थान टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विवाद लम्बिँदै जाँदा जिल्लावासीले अझै लामो समयसम्म प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने खतरा छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट सहमति प्राप्त भएमा बझाङमा पनि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताइएको छ। तर हालसम्म सहमतिको ठोस प्रस्ताव नआएकाले निर्णय रोकिएको बुझिएको छ।
अब झोता र देउराका बासिन्दाबीच सहमति कायम भई जिल्लावासीको साझा आवश्यकता अनुसार निर्णय हुन सक्ला कि विवादले अझै निरन्तरता पाउला भन्ने प्रश्न बझाङमा चासोको विषय बनेको छ। नागरिकहरू भने जतिसक्दो चाँडो इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भई सहज रूपमा सेवा लिन पाउने वातावरण बनोस् भन्ने अपेक्षामा छन्।
